जातिगत जनसंख्या के आधार पर आरक्षण देने की पहल छत्तीसगढ़ से हो सकती है। छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार जातिगत जनसंख्या के आधार पर आरक्षण देगी। राज्य की भूपेश बघेल सरकार की कैबिनेट ने जिला संवर्ग के पदों पर भर्ती आरक्षण में बदलाव पर मुहर लगा दी है। सरकार आरक्षण की नई व्यवस्था के लिए नई नियमावली तैयार करेगी।
सरकार ने इसी वर्ष लोक सेवा भर्ती नियम के तहत आरक्षण में बदलाव किया था। नए बदलाव के मुताबिक, अनुसूचित जाति का आरक्षण 12 से बढ़कार 13, अन्य पिछड़ा वर्ग का 14 से बढ़कार 27 तथा अनुसूचित जनजाति का 32 फीसद रखते हुए गरीब सवर्णों को 10 फीसद आरक्षण देने का फैसला किया था।
आदिवासी बहुल बीजापुर, सुकमा, दंतेवाड़ा, नारायणपुर समेत कुछ और जिले शामिल हैं। संभवत: यही वजह है कि सरकार ने यह फैसला लिया है। फैसले के तहत ऐसे जिलों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण में तो कोई बदलाव नहीं किया जाएगा, लेकिन ओबीसी और गरीब सवर्णों को दिए जाने वाले आरक्षण में बदलाव होगा।