Edited By : Dhanesh Diwakar
छत्तीसगढ़ राइट टू हेल्थ स्कीम लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन सकता है। इस योजना के लागू होने के साथ ही बिना स्मार्ट कार्ड के हर जरूरतमंद व्यक्ति को मुफ्त स्वास्थ्य सेवा मुहैया हो सकेगी।
स्मार्ट कार्ड से इलाज को लेकर आ रहीं दिक्कतें
स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव इस योजना को लेकर काफी उत्साहित है। वे पहले ही कह चुके हैं कि नेशनल हेल्थ स्कीम की तर्ज पर राज्य में यह योजना लाई जा रही है। अभी स्मार्ट कार्ड से इलाज को लेकर काफी दिक्कतें सामने आ रही हैं। इस योजना के लागू होने से सभी प्रकार की बीमारियों में मरीजों को उचित चिकित्सकीय सहायता सरकार दे पाएगी। इस योजना को लागू करने में बाधा न आए इसलिए राज्य के सभी अस्पतालों में जल्द ही 350 पदों की भर्ती की जा रही है।
ऐसे होगी इलाज की व्यवस्था
लोगों को इलाज के लिए अब सरकार पूरी तरह सहायता मुहैया कराएगी। कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह की बीमारी की अवस्था में नि:शुल्क स्वास्थ्य सेवा का लाभ ले सकेगा। इसके लिए राज्य के सभी नागरिकों को यूनिवर्सल हेल्थ नंबर जारी किए जाएंगे। इस यूनिवर्सल हेल्थ नंबर के आधार पर हर एक व्यक्ति का मेडिकल रिकॉर्ड सरकार के पास सुरक्षित होगा।
आवश्यक्ता होने पर यूनिवर्सल हेल्थ नंबर के आधार पर कोई भी मरीज नि:शुल्क उपचार की व्यवस्था का लाभ ले सकेगा। इस योजना को लागू करने के लिए जमीनी स्तर पर तेजी के साथ अधोसंरचना तैयार की जा रही है। कहा जा रहा है कि प्रायोगिक तौर पर शुरू होने वाली इस योजना के अपेक्षित परिणाम सामने आने के बाद देश के अन्य कांग्रेस शासित राज्यों में भी इसे लागू किया जाएगा।
